सर्वसाधारण सभासदत्वासाठी अटी:
- विहित नमुन्यामध्ये लिखित स्वरूपात अर्ज केला असला पाहिजे व अशा अर्जाला संचालक मंडळाची मंजुरी दिली असली पाहिजे.
- प्रवेश शुल्कापोटी रु.१०० व संचालक मंडळाने निर्धारित केलेले खातेत जमा करणे आवश्यक.
- ती संस्थेचे कार्यक्षेत्रातील / रहिवासी / व्यावसायिक असली पाहिजे.
- कायदा, नियम व संस्थेचे उपविधी यानुसार सर्व अटींची पूर्तता केली असेल.
- सदर व्यक्तीने सहकार खात्याने वेळोवेळी दिलेल्या के.वाय.सी. (Know Your Customer) निकषांची पूर्तता केली असली पाहिजे.
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ मधील नियम ४५ नुसार पूर्तता केली असली पाहिजे.
- संचालक मंडळ सभेमध्ये त्यांचा अर्ज मंजूर होवून त्यास सभासद म्हणून स्वीकारण्यास मान्यता मिळणे आवश्यक आहे.
- जर व्यक्तीने खालील पैकी कोणत्याही एखाद्या अटींची पूर्तता केली नसेल तर ती व्यक्ती सभासद म्हणून स्वीकारण्यास अपात्र होईल.
- वयाची १८ वर्षे पूर्ण केली नसतील अशी व्यक्ती.
- अधिकृत न्यायालयाने दिवाळखोर अथवा दोषमुक्त न केलेल्या दिवाळखोर ठरविले असेल अशी व्यक्ती.
- कोणत्याही फौजदारी गुन्ह्यासाठी शिक्षा झाली असेल अशी व्यक्ती.
- संस्था करीत असलेला व्यवसाय करीत असणारी व्यक्ती अथवा कंपनी / फर्म.
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० कलम ३५ नुसार सभासदास काढून टाकले असल्यास त्यातील तरतुदीनुसार विहित कालावधी पूर्ण होईपर्यंत.
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० कलम ३५ व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणाने सभासदत्व संपुष्टात आले असल्यास सभासदत्व संपुष्टात आलेल्या तारखेपासून किमान एक वर्षे सभासद होता येणार नाही.
नामांकन:
सभासदास आपले पश्चात संस्थेतील हक्क, जबाबदारी घेनेसाठी वारशाची नेमणूक करता येईल. वारस नेमनेबाबत विहित नमुन्यात अर्ज केला पाहिजे. तसेच सभासद अर्जावरील नामांकन साक्षांकित असणे आवश्यक राहील व त्याची नोंद संस्थेचे नोंदणीकृत कार्यालयात ठेवलेल्या वारस नोंदणी रजिस्टरमध्ये झाली पाहिजे. जर वारस संस्थेचा सेवक असेल तर संचालक मंडळाची पूर्व परवानगी घेतली पाहिजे, कोणत्याही वेळी आगोदर नोंदलेले वारस पत्र मागे घेवून नवीन वारस पत्र दाखल करता येईल. मात्र त्यासंबंधीची लेखी माहिती संस्थेस दिली पाहिजे. तसेच नवीन वारस पत्र दाखल करताना संचालक मंडळाने ठरविलेले शुल्क भरावे लागेल.
सभासदाचा मृत्यू:
सभासदाचे मृत्यू नंतर त्या सभासदाच्या भागांची रक्कम नेमलेल्या वारस / वारसास दिली पाहिजे. वारस नेमले नसेल तर संचालक मंडळास जो त्याचा कायदेशीर वारस आहे अथवा जो मृत्यू पावलेल्या सभासदाचा कायदेशीर प्रतिनिधी आहे, अशी खात्री असेल त्यास संस्था रक्कम देईल, अशावेळी संचालक मंडळाने ठरविलेल्या अटीनुसार योग्य तो ‘इंडेम्निटी बॉंड’ द्यावा लागेल.
कर्ज विषयक नियम:
नियम क्र. १: या नियमाला पतसंस्थेचे कर्ज विषयक नियम असे संबोधण्यात येईल व हे नियम नोंदणी अधिकार्यांनी नोंदणी दिल्यानंतर अंमलात येतील.
नियम क्र. २: अर्जदार सभासदाने इतर कोणत्याही नागरी संस्था/नागरी पतसंस्था अथवा पगारदार नोकरांच्या सहकारी पतसंस्थेकडून कर्ज घेतलेले नसावे. तसे घेतले असल्यास कलम ४५ नुसार पूर्तता करावी.
नियम क्र. ३: संस्थेकडून कर्ज मिळण्यासाठी संस्थेने विहित केलेल्या नमुन्यात लेखी अर्ज करावा लागेल सदर अर्जात खालील बाबींच्या समावेश असेल.
- अर्जदाराचे संपूर्ण नांव, व्यवसाय, पत्रव्यवहाराचा पत्ता, राहण्याचे ठिकाण(आवश्यक तेथे गावाचा संपूर्ण पत्ता).
- कर्जाची रक्कम.
- कर्जाचा उद्देश.
- कर्ज फेडीचा कालावधी व प्रकार.
- कार्दाराचे दरमहा उत्पन्न (ज्यावेळी आवश्यक असेल त्यावेळी कुंटूबियांचे दरमहा उत्पन्न)
- जामिनदाराचे संपूर्ण नाव, व्यवसाय, पत्रव्यवहाराचा पत्ता, राहण्याचे ठिकाण (आवश्यक तेथे गावाचा पत्ता), जामिनदाराचे मासिक उत्पन्न व त्याचबरोबर जामिनदाराचे मानांकनाप्रमाणे सदर कर्जाची अनुत्पादक मालमत्तेत गणना करून येणे व्याज स्वतंत्र नमूद केले जाईल.
कर्जदार व जामीनदार पात्रता:
- सभासद कर्जदाराने दोन सक्षम सभासद कर्जासाठी जामिनदार म्हणून दिले पाहिजेत व असे जामिनदार हे त्या कर्जदाराच्या कुंटुंबातील अगर एकाच कुंटुंबातील असता कामा नयेत. तसेच क्राॅस जामिनकी चालणार नाही.
- कर्ज मागणी करणारा सभासद अगर जामिनदार हे कोणत्याही अन्य कर्जास, कर्जदार, जामिनदार अगर मान्यतादार या नात्याने थकबाकीदार असता कामा नये.
- एका सभासदास जास्तीत जास्त दोन सभासदांना कर्जासाठी जामिन होता येईल.
- नोंदणीकृत भागीदार संस्थेला कर्ज देता येईल.
- भागीदार फर्मला (संस्थेला) कर्ज देताना तिचा प्रत्येक भागीदार हा संस्थेचा सभासद असला पाहिजे.
- भागीदार फर्मचे सर्व भागीदार हे सहकर्जदार व कर्जाला मान्यतादार असले पाहिजे व फर्मने मागणी केलेल्या कर्जास त्यांना जामिनदार होता येणार नाही.
- जामिनदार मान्य करणे, नाकरणे, बदलून घेणे, जादा मागने यांचा संपूर्ण अधिकार संचालक मंडळाचा राहील.
- संचालक व त्यांचे नातेवाईक यांची कर्जे
- संचालक व त्यांच्या नातेवाईकांना संस्थेच्या एकूण येणे कर्जाच्या ५% पेक्षा जास्त कर्ज देता येणार नाही.(संचालकांचे नातेवाईक म्हणजे पत्नी/पती/वडील/आई/भाऊ/बहिण/मुलगा/मुलगी/जावई किंवा सून)
- संस्थेच्या कोणत्याही संचालक व त्यांच्या नातेवाईकांना विनातारणी कर्ज देता येणार नाही. अगर विनातारणी कर्जाला जामिन राहता येणार नाही.
- प्रत्येक कर्जदार / जामिनदार यांची के.वाय.सी. पूर्तता होणे आवश्यक राहील.
कर्ज मागणी अर्ज व त्यासोबतची कागदपत्रे:
सभासदाने कर्ज मागणी ही संस्थेच्या छापील कर्ज मागणी अर्जात केली पाहिजे व त्या अर्जासोबत आवश्यक ते सर्व कागदपत्रे जोडले पाहिजेत. प्रत्येक कर्जासाठी खालीलप्रमाणे कागदपत्रे अर्जासोबत जोडली पाहिजेत. कोणत्या कारणासाठी कर्ज दिले जाणार नाही.
- बिगर तारणी (जामिनकी) कर्ज:
- उत्पन्नाबाबत माहिती दर्शविणारी कागदपत्रे जोडली पाहिजेत.
- नोकरदार असल्यास पगाराचा दाखला जोडले पाहिजे.
- कर्जदार व जामिनदार यांच्या रेशन कार्ड अगर लाईट बिलाची झेरोक्श.
- सदर कर्जाची जास्तीत जास्त मुदत ६० महिने राहील.
- तारणी कर्ज:
- नवीन अथवा जुने वाहन तारण कर्ज:
- अर्जदाराची उत्पन्नासंबंधी कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
- अर्जदार याचा व्यावसाय असल्यास हिशोब, तालेबंद्पत्रक व असेसमेंट आॅर्डर जोडणे आवश्यक आहे.
- नवीन वाहन घ्यावयाचे असेल तर त्याचे कोटेशन जोडले पाहिजे व कोटेशनच्या २५% रक्कम आपल्या खात्यावर जमा केले पाहिजे. खरेदी रक्कम संबंधित डिलरकडे संस्था परस्पर पाठवेल.
- वाहनाचे परमीत, आर.सी.बुक, टॅक्स बुक, विमा व आर.टी.ओ. वाहन ट्रान्स्फर करणे संबंधीची जरूर ती सर्व कागदपत्रे दिली पाहिजेत.
- कर्ज घेतल्यानंतर ३० दिवसाचे आत वाहन प्रत्यक्ष संस्थेस दाखविणे व त्यावर संस्थेचे नाव घालणे आवश्यक आहे.
- आर. सी. बुकावर व विमा पॉलिसीवर संस्थेचे बोजा नोंद करून आणण्याची जबाबदारी कर्जदार यांची राहील.
- आवश्यकता वाटल्यास या कर्जासाठी स्थावर तारण घेतले जाईल.
- जामिनदार व कर्जदार यांचे संस्था ओळखपत्र, वीजबिल, रेशनकार्डच्या झेरॉक्श जोडल्या पाहिजेत.
- वाहनाची खरेदी पावती हि संस्था व कर्जदार यांचे संयुक्त नावे असली पाहिजे.
- वाहनाच्या कर्जाची रक्कम पूर्ण फिटेपर्यंत कर्जदाराने विमा उतरविला पाहिजे. विमा कर्जदार व संस्थेच्या संयुक्त नावाने उतरवायचा आहे. मुदत संपण्यापूर्वी विम्याचे नुतनीकरण कार्दाराने केले पाहिजे. कर्जदाराने विम्याचे नुतनीकरण न केल्यास संस्था नुतनीकरण करून घेऊन भरलेली विमा रक्कम कर्जदाराचे कर्ज खात्यात नावे टाकली जाईल व अशी रक्कम कर्ज समजून त्यावर व्याज आकारण्यात येईल. विम्याचे नुतनीकरण न केल्यामुळे नुकसान झाल्यास त्याची जबाबदारी संस्थेवर राहणार नाही. संस्थेने विम्याचे नुतनीकरण वेळेत केले नाही अशी सबब कर्जदारास करता येणार नाही.
- जुने वाहन असल्यास तारण वाहन मालकी संबंधीची कागद पत्रे मान्यताप्राप्त मुल्यांकनकाराचा दाखला इ. सर्व अनुषंगिक कागदपत्रे सादर करावी लागतील.
- सदर कर्ज मुदत जास्तीत जास्त ८४ महिने राहील.
- नवीन अथवा जुने वाहन तारण कर्ज:
- बिगर तारणी (जामिनकी) कर्ज:
- व्यावसायिक कर्ज:
- अर्जदार नोकरदार असेल तर पगाराचा दाखल व हमीपत्र.
- व्यवसाय असल्यास व्यवसायाची संपूर्ण माहिती व ताळेबंदपत्रक, नफा-तोटा पत्रक, असेंसमेंट ऑर्डर यांच्या प्रमाणित प्रती जोडल्या पाहिजेत.
- कर्जास जी मिळकत तारण दयावयाची आहे, त्या मिळकतीचे नविन प्रॉपर्टी कार्ड, खरेदीपत्र, ७/१२ उतारा जोडले पाहिजे.
- तारण प्रॉपर्टीचा मागील १३ वर्षाचा सर्च रिपोर्ट दिला पाहिजे.
- तारण देऊ केलेली मिळकत तारण घेणेस निर्वेध व निष्कर्जी असल्याबाबतचा दाखला संस्थेच्या अधिकृत कायदे सल्लागाराकडून कर्जदाराने स्वखर्चाने घेऊन सादर केला पाहिजे.
- तारण मिळतीचे मुल्यांकन संस्था नियुक्त व्हॅल्युएटरकडून करून घेतले पाहिजे.
- तारण स्थावर मालमत्तेवर घेतलेल्या कर्जाचा बोजा कर्जदाराने नोंद (प्रॉपर्टी कार्डवर, सात बारावर) करून दिला पाहिजे.
- स्थावर मिळकती संबंधीचे सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था आदींचे सर्व प्रकारचे कर कर्जदाराने उद्दावत भरले असले पाहिजेत.
- मिळकतीतील हिस्सेदार यांना सहकर्जदार, मान्यतादार म्हणून समाविष्ट केले पाहिजे.
- सदर कर्ज मुदत जास्तीत जास्त ८४ महिने राहील.
- व्यावसायिक कर्ज:
- गृहबांधणी / फलॅट खरेदी कर्ज:
- अपार्टमेट्चे मूळ मालक आणि बिल्डर्स, डेव्हलपर्स यांच्या समवेत झालेल्या अॅग्रीमेंटची प्रत कर्ज मागनी अर्जासोबत जोडली पाहिजे.
- सेल अॅग्रीमेंट झाले असल्यास ते रजिस्टर असणे जरुरी आहे. त्याची प्रत अर्जासोबात जोडली पाहिजे.
- अपार्टमेंट अॅक्ट खाली डिक्लरेशन घेतले पाहिजे.
- प्रॉपर्टीचा सर्च रिपोर्ट देणे आवश्यक आहे.
- फलॅट खरेदी झाल्या नसल्यास, संस्थेस तारण गहाणखत स्वतः मूळ जागा मालक, बिल्डर्स, डेव्हलपर्स व कर्जदार यांच्या संयुक्त सहयानिशी लिहून दिले पाहिजे.
- गृहनिर्माण संस्थेचा सातबारा उतारा अगर प्रॅपार्टी कार्ड व मंजूर लेआउट प्लॅनची अधिकृत प्रत.
- या कर्जासाठी संस्थेच्या कायदा सल्लागाराचा अभिप्राय व अधिकृत मुल्यांकनकाराचा मुल्यांकन दाखला सादर केला पाहिजे या संबंधीचा खर्च कर्जदाराने स्वतः करणेचा आहे.
- मिळकतीचे सर्व कर्ज व शुल्क अद्दावत भरले बाबतचे दाखले जोडले पाहिजेत.
- तारण मिळकतीचा विमा कर्जदाराने स्वखर्चाने उतरविला पाहिजे. विम्याची व विमा नुतानिकरणाची रक्कम संस्थेने भरल्यास ती कर्जदाराच्या कर्जखाती नावे टाकली जाईल व अशी रक्कम कर्ज समजून व्याज आकारणीस पात्र राहील.
- नवीन बांधकामाकरिता कर्ज रक्कम वेळोवेळी अदा करते वेळी संस्थेच्या अधिकृत तज्ञाचा जरूर तो दाखला घेवून व योग्य तो दुरावा ठेवून रक्कम अदा केली जाईल.
- संस्थेचे कर्जाच्या बोजाची नोंद सिटी सर्व्हे ऑफिस/गाव कामगार तलाठी/गृहनिर्माण संस्थेच्या बाबतीत गृहनिर्माण संस्थेकडे करून दिली पाहिजे.
- सदर कर्जास आवश्यकतेनुसार १ वर्ष व मिळकतीचे पझेशन यामधील किमान कालावधी हा विश्रांती काळ म्हणून दिला जाईल. सदर विश्रांती काळात व्याज वासुउल केले जाईल. मात्र सदर कर्जाची मुदत कोणत्याही परिस्थितीत विश्रांती काळ १८० महिन्यापेक्षा जास्त असणार नाही.
- गृहबांधणी / फलॅट खरेदी कर्ज:
- माल तारण मुदत कर्ज:
- अर्जदार यांचा व्यवसाय उद्योगधंदा यातील गोदाम, कारखाना व दुकानातील कच्चा, प्रक्रियेतील व पक्का माल कर्जाकरिता स्वीकारल्या जाईल.
- संस्थेस मुदत कर्जासाठी तारण दिला जाणारा माल स्वतःच्या मालकीचा असल्याबाबत जरूर ती कागदपत्रे सादर केली पाहिजेत.
- वरील खरेदी माल ताबे गहाण कर्जाचे सर्व नियम या कर्जास लागू राहतील.
- भावातील चढ-उतारामुळे तारणी मालाची किंमत कमी झाल्यास कर्जदाराने दुरावा राखण्यासाठी योग्य तेवढी रक्कम भरली पाहिजे किंवा जादा माल तारण दिला पाहिजे.
- तारणी माल ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणी संस्थेच्या नावाचा बोर्ड सहज दिसेल असा कर्जदाराने लावणेचा आहे.
- जास्तीत जास्त मुदत ३६ महिने राहील.
- माल तारण मुदत कर्ज:
- ठेव तारण कर्ज:
- संस्थेतील स्वतःच्या अगर इतर ठेवीदारांच्या ठेव, तारण म्हणून स्वीकारल्या जातील.
- अज्ञान व्यक्तीच्या नावाची ठेव असल्यास त्यावरील कर्जाचा विनियोग अज्ञानाचा भल्यासाठी करणार असलेबाबत पालन कर्त्याने डिक्लेरेशन दिले पाहिजे.
- कर्ज रक्कमेस जरूर तो दुरावा ठेवला जाईल.
- मुदतीत कर्ज फेड झाली नाही तर ठेव रकमेतून कर्जाची भरपाई करून घेतली जाईल.
- ठेवीची मुदत संपेपर्यंत कर्जाची मुदत राहील तसेच एकापेक्षा अधिक तारण असल्यास सर्वात अगोदर मुदत संपणाऱ्या ठेवीच्या मुदतीएवढीच कर्जाची मुदत राहील.
- ठेव तारण कर्ज:
- सोने दागिने तारण कर्ज:
- सभासदांच्या स्वतःच्या मालकीचे सोने-चांदीचे दागिने या कर्जासाठी तारण म्हणून स्वीकारले जातील.
- सोने दागिने तारण कर्ज: